काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको पक्षमा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
आज भएको प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा घिसिङका कानुन व्यवसायीहरुले नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई काम गर्न रोक लगाउनुपर्ने अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए ।
त्यसपछि न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानले कानुन व्यवसायीहरुलाई ‘अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी नहुने’ बरु दुवै पक्षलाई झिकाउने आदेश दिएको वरिष्ठ अधिवक्ता डा दिनमणि पोखरेलले जानकारी दिए ।
सोमबार मन्त्रिपरिषदले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त गर्दै हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो । त्यसपछि कुलमान बुधबार सर्वोच्च पुगेका थिए ।
