काठमाडौं । सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले जिल्ला अदालत रुपन्देहीलाई मिसिल डिजिटल बनाउन आदेश दिएको छ । अदालतले सम्पूर्ण कागजात स्क्यान गरी १५ दिनभित्र सफ्टवेयरमा अपलोड गर्न निर्देशन दिएको हो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले उच्च अदालत बुटवलको थुनासम्बन्धी आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए । सोही निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि गत चैत ३१ गते न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले उच्च अदालत बुटवल इजलासलाई कैफियत प्रतिवेदन पेश गर्न भनेको थियो ।
त्यससँगै, सुप्रिम सहकारी प्रकरणको मिसिल स्क्यान गरी अपलोड गर्न जिल्ला अदालतलाई पत्राचार गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलका अनुसार कागजात डिजिटल बनाउने कार्य अदालतको रणनीतिक हिस्सामै पर्छ । उनले भने, ‘यसले अभिलेखीकरण मात्र होइन, प्रमाण आदानप्रदान सहज बनाउँछ ।’
