आयोडिनयुक्त नुन उत्पादन तथा बिक्री वितरण ऐन २०५५ कार्यान्वयनमा आएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले लगेको प्रस्ताव अस्ति मङ्गलवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित भएसँगै बनेको २६ वर्षपछि बल्ल ऐन कार्यान्वयनमा आएको हो ।
यसले स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसअघिको अनुसन्धानमा बालबालिकामा अधिक रूपमा पाइएको आयोडिन र त्यसबाट सिर्जित स्वास्थ्य समस्या समाधानमा काम अघि बढाउन कानूनी बाटो खुला गरेको छ ।
ऐन जारी भएको सूचना २०५५ माघ १ को राजपत्रमा प्रकाशन भएको थियो । तर त्यसयताका सरकारहरूले कार्यान्वयनका लागि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन नगर्दा ऐन कानूनी रूपमा लागू भएको थिएन । जसका कारण ऐनको कार्यान्वयन तथा नियमनका लागि नियमावली तथा निर्देशिका बनाउन सकिएको थिएन ।
सन् २०१६ मा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गरेको सूक्ष्म पोषक तत्त्व विश्लेषण सर्वेक्षण गर्दा ६ देखि ९ वर्षका बालबालिकाको पिसाबमा ३०० माइक्रोग्राम प्रतिलिटर हुनुपर्नेमा ३१४ आयोडिन भेटिएको थियो ।
यसका कारण उच्च रक्तचाप, थाइराइडजस्ता समस्या देखिने गरेको मन्त्रालयको स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको पोषण शाखा प्रमुख लीलाविक्रम थापाले बताउनुभयो ।
